UP Outsource News: उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ऐसे लोग जो आउटसोर्स के आधार पर नौकरी कर रहे हैं और जो आउटसोर्स के आधार पर उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत की लाखों कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती एवं देखरेख के लिए नई भर्ती के गठन के ड्राफ्ट तैयार की गई थी हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (Uttar Pradesh Outsource Seva Nigam) के गठन का निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती सेवा निगम के गठन के बाद कर्मचारियों को कई सारी सुविधाओं का लाभ होगा, इसमें सबसे पहले कर्मचारियों को समय से वेतन का भुगतान होगा साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, इतना ही नहीं बल्कि उन्हें मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा , पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसी सुविधा भी दी जाएंगे।
नहीं हटाए जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी!
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी अपडेट है, आउटसोर्स कर्मचारी को एजेंसियों का काफी डर रहता है कि कहीं नौकरी से हटाना दे, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर अधिकारियों को खड़े निर्देश दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारी को तभी सर्विस यानी सेवा से हटाया जाएगा, जब संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के संस्तुति हो।
हर महीने 5 तारीख तक कर्मचारियों को मिलेगा सैलरी
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को हर महीने 5 तारीख को सैलरी उनके बैंक खाते में दी जाएगी, इसके अलावा की EPF और ESI राशि भी उनके खाते में समय पर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति ये कदम उठाए जाएंगे
- आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पूरा पालन होगा।
- चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और जेम पोर्टल के जरिए होगी।
- यूपी में आउटसोर्स कर्मचारी का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
- आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती में निगम में विभाग, एजेंसी और कर्मचारी तीनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत काम किया जाएगा।
- आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राज्य व जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से निगरानी होगी।
- यूपी में आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती के लिए, 3 वर्ष के लिए आउटसोर्स एजेंसी का सिलेक्शन किया जाएगा।
