UP Outsource Employee News: उत्तर प्रदेश में कुल 6 लाख से अधिक कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारी के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों पर हो रहे उत्पीड़न और भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। इस निगम के अंतर्गत कई नए आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती के नियम लागू किए जाएंगे और इस निगम के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
यह उत्तर प्रदेश के लगभग 6 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए निर्देश दिए हैं।
6 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेंगे कई फायदे
उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की तरफ से नई भर्ती निगम के गठन के बाद कई सारी सुविधा मिलेगी –
- नियमावली के अनुसार निर्धारित समय तक ही आउटसोर्स कर्मचारी काम करेंगे, आउटसोर्स कर्मचारी से निर्धारित समय से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता।
- आउटसोर्स कर्मचारी की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए अलग-अलग मानक तैयार किए जाएंगे, सरकारी नौकरी की तरह उनकी भी नौकरी सुरक्षित होगी, आउटसोर्स एजेंसियों से उत्पीड़न दूर होगा।
- प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम गठित करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही सेवायोजन पोर्टल को और भी प्रभावी बनाने को कहा है।
हर महीने की 20 तारीख को बनेगा वेतन, 5 तारीख को कर्मचारियों के खाते में आएगा सैलरी
- उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार कर्मचारियों को कई सारे फायदे मिलेंगे – सैलरी और भत्ते से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फायदे ,
- कार्यदिवस (Working Days) : कर्मचारियों का कार्यदिवस हर महीने की 21 तारीख से अगले महीने की 20 तारीख तक माना जाएगा।
- सैलरी या मानदेय (Salary): कार्यदिवस के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारी के सैलरी या मानदेय बनाने की प्रोसेस शुरू की जाएगी।
- सैलरी पेमेंट (Salary Pay Date): हर महीने की 5 तारीख तक आउटसोर्स कर्मचारियों खाते में सैलरी भेजना अनिवार्य होगा।
- ईपीएफ और ईएसआई (EPF , ESI): इस तारीख तक ही ईपीएफ (एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड) व ईएसआई (एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस) की धनराशि कर्मियों से जुड़े खातों में जमा कर इसकी सूचना आउटसोर्स सेवा निगम को देनी होगी।
- कमीशन और सर्विस चार्ज ( Commision and Service Charge): इसकी पुष्टि के बाद ही हर महीने की 10 तारीख को निगम, एजेंसियों के खाते में कमीशन, सर्विस चार्ज की धनराशि जमा कराएगा।
अब 6 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को उपर्युक्त दिए गए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से सैलरी का भुगतान और सैलरी तैयार किया जाएगा। कर्मचारियों के खाते में समय से सैलरी आएगी और EPF का भुगतान होगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ से प्राप्त होने वाले फायदे
- पेंशन: 60 साल पूरा होने पर 1000 रुपये से 7500 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
- विधवा पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद विधवा को 1000 रुपये से 2900 रुपये तक पेंशन मिलेगी।
- माता-पिता को पेंशन: अविवाहित आउटसोर्स कर्मी की मृत्यु पर माता-पिता को 1000 रुपये से 2900 रुपये महीने तक मासिक पेंशन मिलेगी।
इन सुविधाओं के अलावा, ईपीएफ में जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है, जो कर्मचारी के भविष्य के लिए एक सुरक्षित बचत विकल्प है।
